सरकार की एक बार फिर कोशिश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मिले संवैधानिक दर्जा

सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में फिर विधेयक पेश करेगी।