पेट्रोल/डीजल : कब बंद होगी सरकारी लूट ?

''हकीकत यह है कि राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल को अपना खजाना भरने का साधन बना रखा है। सरकारें जमकर उत्पाद शुल्क वसूल रही हैं''। इसमें केन्द्र का शुल्क अलग और राज्यों के अलग-अलग हैं। केन्द्र ने अपने शुल्क में फिलहाल कटौती से इंकार किया है तो राज्यों से कटौती की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दरअसल, देखें तो राज्य जितना कर तेल पर वसूलते हैं, वह जरूरत से काफी ज्यादा है।